
Yogi Cabinet Meeting 7 Major Decisions : सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लखनऊ के लोक भवन स्थित में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। जिसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) का नाम बदलने, 18 शहरों में चलेंगी 1725 एसी इलेक्ट्रिक बसें, लखनऊ के नौसेना शौर्य संग्रहालय का विस्तार, दो निःशुल्क सिलेंडर समेत सात बड़े फैसलों पर मुहर लगी। आइये इन फैसलों पर एक नजर डाल लेते हैं-
योगी कैबिनेट की बैठक के 7 अहम फैसले
1- जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का बदला नाम : नोएडा का जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अब ‘नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ के नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन, लखनऊ में कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
2- 18 शहरों में 1,725 एसी इलेक्ट्रिक बसें : यूपी के 18 शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर 1,725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।इनमें 9 मीटर और 12 मीटर लंबाई की वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। योजना के अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा (जेवर सहित) में बसें संचालित की जाएंगी।
3- लखनऊ के नौसेना शौर्य संग्रहालय का विस्तार : लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का विस्तार होगा। संग्रहालय के तीसरे चरण के तहत वाटर बॉडी विकसित करने के लिए करीब 6.8 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही संग्रहालय परिसर के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एलडीए को सौंपने का भी निर्णय लिया गया। परियोजना के तहत नौसेना के जहाजों की प्रतिकृतियां, बोटिंग, लाइट एंड साउंड शो के साथ जलीय जीवन और समुद्री जैव विविधता से जुड़ी प्रदर्शनियां विकसित की जाएंगी।
4- उज्ज्वला योजना के दो निःशुल्क सिलेंडर: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल दिए जाएंगे। पहले चरण में अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक और दूसरे चरण में जनवरी से मार्च 2027 तक निःशुल्क रिफिल उपलब्ध कराया जाएगा।
5- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मिलेगी 1 अतिरिक्त साड़ी : प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को निर्धारित वेशभूषा में काम करने के लिए 1 अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान व्यवस्था के तहत सामान्य योजना में केंद्र और राज्यांश के 60:40 अनुपात में प्रतिवर्ष दो साड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं। अब इसके अतिरिक्त एक साड़ी और दी जाएगी।
6- भवन मानचित्र मंजूरी होगी आसान : कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन विनियम, 2026’ के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। जिससे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों में भवन मानचित्र और भूखंड अनुमोदन की प्रक्रिया अब और सरल, पारदर्शी एवं नागरिक अनुकूल होगी।
6- 31 दिसंबर तक होगी खरीफ की फसलों की खरीद : खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत ‘श्रीअन्न’ (मोटे अनाज) की खरीद 31 दिसंबर तक चलेगी। खाद्य व रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय के मुताबिक ‘मोटे अनाज’ में शामिल ज्वार (मालदांडी) का 4073, ज्वार (हाईब्रिड) का 4023 रुपये, बाजरा का 2900 और मक्का का 2410 रुपये प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। सीएम योगी ने 48 घंटे में किसानों को भुगतान कराने का निर्देश दिया है। किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।



