उत्तर प्रदेशलखनऊ

69000 शिक्षक भर्ती : बेसिक शिक्षा निदेशक और सचिव से मिले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, SC की सुनवाई में प्रभावी पैरवी की मांग

लखनऊ : 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण प्रकरण में नियुक्ति और आरक्षण विसंगति के समाधान की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी और बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी से मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने दोनों अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी करने की मांग की। जिससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिले।

अभ्यर्थियों ने अधिकारियों को बताया कि 21 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कुल 8270 पदों का विवरण प्रस्तुत किया गया था। इसमें 3324 पद ओबीसी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों से संबंधित बताए गए हैं, जिन्हें नियमानुसार पहले ही नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, जबकि 4946 पद ऐसे अभ्यर्थियों के बताए गए हैं, जिन्हें नियुक्ति के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने मांग की है कि ज्वाइन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के पदों को रिक्त मानते हुए नियमानुसार अगले पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर दिया जाए। उन्होंने आरक्षण नियमों के अनुपालन और रिक्त पदों के वर्गवार विवरण को भी न्यायालय के समक्ष मजबूती से रखने का आग्रह किया।

इस पर बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष रखा जाएगा। साथ ही विभाग की ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि 18 नवंबर को होने वाली सुनवाई में सरकार आरक्षण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से रखेगी, जिससे लंबे समय से नियुक्ति और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिल सके।

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