लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने यूपी समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 21 के तहत मतदाता सूचियों का ‘विशेष सारांश पुनरीक्षण’ करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि तय की गई है। आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लेटर भेजा है।
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, ‘विशेष सारांश पुनरीक्षण’ (SSR) के तहत वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े जाएंगे और पहले से दर्ज जानकारी में गलतियां सुधारी जाएंगी। 2027 में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पुनरीक्षण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे।
निर्वाचन आयोग का यह आदेश ऐसे वक्त पर है, जब SIR को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ा हुआ। SIR के दौरान 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए थे।
आयोग ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) चल रहा है या हाल ही में पूरा हुआ है, वहां SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।
