
लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। जिसको लेकर काफी समय से अटकलें लग रहीं थीं। सरकार ने ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया है। जिसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना है।
दरअसल, पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन, प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। पिछले दिनों एक रिपोर्ट कहा गया था कि आयोग को इसके लिए अभी और समय चाहिए। जिसके बाद पंचायत चुनाव टलने के कयास लगाए जा रहे थे।
कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत ग्राम पंचायतों में तैनात मौजूदा प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर छह महीने बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से पंचायतों में सामान्य और नियमित कामकाज जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे पहले मई में पंचायत प्रशासकों का 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था।



