
लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के डा. जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में दिए गए आदेश का अनुपालन करते हुए शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सख्त रुख अपनाया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था, साफ-सफाई और छात्राओं की माहवारी स्वच्छता से जुड़ी सुविधाओं की अब औचक जांच होगी। इसको लेकर सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और BSA को निर्देश जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, प्रदेशभर के 75 जिला बीएसए, विद्यालयों शौचालयों की व्यवस्था, साफ-सफाई और छात्राओं की माहवारी स्वच्छता से जुड़ी सुविधाओं की जांच के लिए शिक्षकों की टीमें गठित करेंगे, जो हर महीने 100-100 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण में कमियां मिलने पर सुधार कराया जाएगा। शिक्षक, बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग क्रियाशील शौचालय, पानी और साबुन-हैंडवॉश की व्यवस्था जांची जाएगी। शौचालयों के दरवाजों-खिड़कियों में कुंडी और MHM कॉर्नर की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन या नोडल शिक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम शौचालयों पर भी विशेष जोर रहेगा। विद्यालयों में निरीक्षण की रिपोर्ट हर महीने शिक्षा निदेशक (बेसिक) और महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजनी होगी।



