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वीर धरा मेरठ में CM योगी ने किए तीन बड़े ऐलान, यूपी में वीरता पुरस्कार की राशि हुई दोगुना

Meerut: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ में आयोजित ‘पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह’ में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों की वीर नारियों एवं माताओं तथा वरिष्ठ भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर सीएम ने तीन बड़े ऐलान भी किए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने वीरता पुरस्कार में मिलने वाली एक पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी करने का ऐलान किया। इसके साथ उन्होंने पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों को संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने और शहीद परिवार के एक सदस्य को गृह जनपद या नजदीकी जिले में नौकरी देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं को सरकार की ओर से मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोनों दोगुना किया जाएगा। इसमें अभी तक परमवीर चक्र विजेता को 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3.12 लाख रुपये वार्षिकी मिलती है। महावीर चक्र पर 31 लाख रुपये और 2.37 लाख रुपये वार्षिकी, जबकि वीर चक्र पर 20.80 लाख रुपये और 1.37 लाख रुपये वार्षिकी दी जाती है।

इस दौरान सीएम योगी ने परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की राशि का जिक्र किया। जिन्हें दोगुना किया जाएगा। इसके साथ ही सेना मेडल, वायु सेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैच, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल की राशि भी दोगुनी की जाएगी। उन्होंने दूसरी घोषणा में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट को बढ़ाने का ऐलान किया और कहा कि अभी तक इन परिवारों को संपत्ति के पहले 20 लाख रुपये के मूल्यांकन पर स्टांप शुल्क में छूट मिलती थी. यह सीमा वर्ष 2016-17 में तय की गई थी। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का फैसला किया है। इससे पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों को मकान खरीदने में अधिक आर्थिक राहत मिलेगी।

तीसरी घोषणा में सीएम ने कहा कि शहीद के आश्रित को उसके गृह जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद में ही सेवायोजित किया जाएगा। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से अन्य विभागों और सरकारी कार्यालयों में रिक्त पद उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास होगा कि गृह जनपद या उसके नजदीकी जिले में जहां भी पद खाली हों, वहां शहीद परिवार के एक सदस्य को तत्काल नौकरी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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