नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने इस बारे में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को करने का आदेश दिया। सिसोदिया ने 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जमानत देने से मना करने के आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने पद का दुरुपयोग किया। घोटाले के इलेक्ट्रॉनिक सुबूत भी मिटाए। बाहर आकर सुबूत और गवाहों पर असर डाल सकते हैं।
हाई कोर्ट में ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि इस मामले के ट्रायल में आरोपितों की वजह से देरी हो रही है। एक आरोपित ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कहा है कि 1700 पेजों के चार्जशीट में से उन्होंने 1600 पेजों का परीक्षण नहीं किया है। वो आरोपित आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है। ट्रायल कोर्ट ने एक आरोपित की घर के खाना की मांग पर भी सुनवाई की।
